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Il Consiglio d’Europa è la prima organizzazione regionale europea a nascere dopo il secondo conflitto mondiale con la firma del Trattato di Londra il 5 maggio 1949. Il progetto prende corpo nei movimenti della Resistenza, dove l’idea dell’unità europea continua ad essere coltivata insieme con il dibattito sul futuro assetto dell’ordine europeo e internazionale.
I Paesi fondatori del Consiglio d'Europa sono stati: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia. Ad oggi il Consiglio d'Europa comprende la quasi totalità del continente europeo e conta 47 Stati membri e 5 Stati osservatori (Santa Sede, Stati Uniti, Canada, Giappone e Messico). La sede dell'Organizzazione è a Strasburgo.
L’articolo 3 dello Statuto proclama che: “Ogni membro del Consiglio d’Europa riconosce il principio e la preminenza del diritto e il principio in virtù del quale qualunque persona posta sotto la sua giurisdizione deve poter fruire dei diritti umani e delle libertà fondamentali”.
Obiettivi principali del Consiglio d’Europa sono quelli di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto al fine di rafforzare la stabilità democratica in Europa, promuovere i diritti sociali e i diritti delle minoranze, favorire lo sviluppo dell’identità culturale europea e il progresso economico e sociale, sostenere la lotta contro ogni forma di discriminazione, l’intolleranza, il traffico di stupefacenti, il terrorismo, la corruzione e la criminalità organizzata.
Al Consiglio d’Europa va riconosciuto il merito di avere alimentato i processi di democratizzazione nei paesi dell’Europa centrale e orientale, attraverso l’attuazione di specifici programmi per la costruzione dello stato di diritto, la diffusione dei principi democratici e alla conseguente riforma degli ordinamenti giuridici.
L'architettura istituzionale del Consiglio d'Europa è costituita dal Comitato dei Ministri (i Ministri degli esteri o rappresentanti permanenti a Strasburgo dei 47 Stati membri), dall'Assemblea Parlamentare (630 membri provenienti dai 47 parlamenti nazionali), dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa (composto da una Camera dei poteri locali e da una Camera delle Regioni), dal Segretariato generale. L'attuale Segretario Generale del Consiglio d'Europa è il norvegese Thorbjørn Jagland.
Si segnalano inoltre per il loro impegno nel campo dell’informazione e della formazione ai diritti umani e alla democrazia il Commissario per i diritti umani insieme con la Direzione generale per i diritti umani del Consiglio d’Europa, la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Venice Commission), la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza, il Comitato direttivo per la parità tra donne e uomini.
Fin dall’inizio, il Consiglio d’Europa ha riconosciuto il ruolo di “utilità internazionale” delle organizzazioni nongovernative (ONG) attraverso l’istituzione nel 1952 dello status consultivo, in analogia con il regime già in vigore nel sistema delle Nazioni Unite.Oggi le oltre 360 ONG con status consultivo sono regolarmente consultate dal Comitato dei Ministri, dall’Assemblea parlamentare e dal CPLRE e cooperano attivamente con i comitati intergovernativi, le Commissioni dell’Assemblea parlamentare e i numerosi organismi di garanzia dei diritti umani.
Nell'ambito del Consiglio d'Europa, con l'adozione della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950 (entrata in vigore nel 1953) e dei suoi successivi protocolli addizionali si è sviluppato il più avanzato sistema regionale di promozione e protezione dei diritti umani caratterizzato dall'istituzione di una Corte europea dei diritti umani la quale consente ad individui, gruppi ed organizzazioni di ricorrere contro uno Stato membro della Convenzione ritenuto dal ricorrente responsabile di violazioni a proprio carico dei diritti contenuti nella CEDU.
Ulteriori documenti essenziali prodotti dal Consiglio d'Europa in relazione alla promozione e alla protezione dei diritti umani sono la Carta Sociale Europea (1961, versione riveduta entrata in vigore dal 1999) che istituisce un dispositivo di controllo incentrato sul ruolo del Comitato europeo dei diritti sociali e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1987) che istituisce il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.
Tra il 2008 e il 2010 il Centro diritti umani ha collaborato con il Consiglio d'Europa nella realizzazione di due progetti co-finanziati dallo stesso Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea (peer-to-peer projects): il progetto Setting up an active network of independent non-judicial human rights structures (2008-2009) e il progetto European National Preventive Mechanism against torture (NPM) (2010).
2/3/2010
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