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L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è stata istituita dopo la Seconda Guerra Mondiale da 51 Paesi ed è in funzione dal 1° gennaio 1946, in seguito all'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite il 24 ottobre del 1945.
Oggi l'Organizzazione è costituita dalla quasi totalità degli Stati (193 membri). Santa Sede e Palestina hanno lo status di osservatore permanente. Circa 4.200 organizzazioni nongovernative beneficiano dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale. La sede centrale dell'ONU è a New York.
L’ONU è la massima organizzazione multilaterale, operante a fini politici generali e a struttura e raggio d’azione mondiali. Essa presenta analogie con l’organizzazione statale, in particolare con quella che si ispira ai principi del Welfare State e postula forme di intervento delle pubbliche istituzioni per la giustizia sociale ed economica, lo sviluppo, la garanzia dei diritti umani, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
L’incipit del Preambolo della Carta delle Nazioni Unite recita:
“Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi
a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità,
a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,
a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,
a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, (…)”.
Questa formula, assolutamente nuova e originale nel linguaggio dei trattati internazionali, è l’affermazione della soggettività originaria dei popoli nella costruzione di un nuovo ordine di giustizia, di libertà e di pace su scala mondiale.
La Carta fissa gli obiettivi e i principi fondamentali della comunità internazionale:
Articolo 1.
I fini delle Nazioni Unite sono:
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace;
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’auto-decisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione;
4. Costituire un centro per il coordinamento dell’attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.
Articolo 2.
L’Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell’art. 1, devono agire in conformità ai seguenti princìpi:
1. L’Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri.
2. I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto.
3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.
4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un’azione preventiva o coercitiva.
6. L’Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi princìpi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l’applicazione di misure coercitive a norma del Capitolo VII.
La Carta delle Nazioni Unite è il primo atto giuridico internazionale della storia che apre al riconoscimento giuridico dei diritti della persona e dei popoli al di là e al di sopra dei confini dello stato.
La Carta delle Nazioni Unite deve considerarsi come la Costituzione della comunità internazionale.
I principali organi dell'ONU sono: l'Assemblea Generale (ogni stato ha un voto), il Consiglio di Sicurezza (composto da 15 membri di cui 5 permanenti e 10 a rotazione), il Consiglio Economico e Sociale (54 membri eletti dall'Assemblea Generale), il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria (non più in funzione), la Corte Internazionale di Giustizia (con sede all'Aia) e il Segretariato generale. Tra i più rilevanti organi sussidiari si segnalano il Consiglio diritti umani (47 membri a rotazione), la Commissione per la condizione della donna (45 membri a rotazione), la Commissione sul Peacebuilding. L'Organizzazione comprende anche agenzie autonome e diversi programmi, uffici e organismi. Il Segretario Generale attuale è Ban Ki-Moon.
L’ONU è ciò che i suoi stati membri, che appunto ne compongono gli organi decisionali, vogliono che sia, la sua volontà è il risultato della convergenza delle volontà dei suoi stati membri.
L’ONU ha operato creativamente in ambiti strategici quali: l’accessione all’indipendenza politica dei paesi sotto dominio coloniale; la coltivazione della cultura della cooperazione multilaterale, dello sviluppo umano e della sicurezza umana; il riconoscimento giuridico e la tutela dei diritti umani; l’incentivazione del ruolo delle organizzazioni nongovernative negli affari internazionali.
L'Organizzazione delle Nazioni Unite costituisce il principale motore del processo di riconoscimento giuridico internazionale dei diritti umani, mediante l'adozione di convenzioni giuridiche che traducono in termini vincolanti per gli Stati i diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948, con un sempre più articolato sistema internazionale di promozione e protezione dei diritti umani.
8/1/2015
University of Padova
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