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Lo Statuto dell’ONU è il primo accordo giuridico internazionale che sancisce il “principio” del rispetto del valore della dignità umana e dei diritti fondamentali che le ineriscono, la Dichiarazione Universale dei diritti umani è il primo atto internazionale contenente, nei suoi trenta articoli, una “lista” organica di diritti fondamentali. Essa è la madre feconda del Diritto internazionale dei diritti umani, costituito da Convenzioni giuridiche le quali, richiamando espressamente la Dichiarazione Universale, la promuovono al rango di “fonte delle fonti” del nuovo Diritto panumano.
Nell’incipit del Preambolo della Dichiarazione è proclamato che “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”.
A partire dalla Dichiarazione del 1948 e con l'adozione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1966 del Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che assieme alla Dichiarazione Universale costituiscono il Codice Internazionale dei diritti umani (International Bill of Human Rights), l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha funzionato come principale motore del processo di positivizzazione dei diritti umani, contribuendo a creare progressivamente un quadro giuridico internazionale in grado di tradurre, in termini vincolanti per gli Stati, i diritti enunciati nella Dichiarazione.
La realtà istituzionale dei diritti umani internazionalmente riconosciuti risulta, oggi, organizzata in un “sistema universale”, gestito dalle Nazioni Unite, e in “sistemi regionali”, operanti nella sfera funzionale di Organizzazioni regionali quali il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione degli Stati Americani, l’Unione Africana, la Lega degli Stati Arabi. Questi sistemi operano sulla base del “nuovo” Diritto internazionale, che ha radici nella prima parte della Carta delle Nazioni Unite e le cui fonti principali sono costituite, oltre che dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione Universale, dai due Patti internazionali del 1966, dalle successive Convenzioni giuridiche a raggio di operatività mondiale (tra le quali quelle contro la discriminazione razziale, contro la discriminazione nei riguardi delle donne, contro la tortura, sui diritti dei bambini, per l’abolizione della pena di morte), dalla Convenzione europea dei diritti umani del 1950, dall’analoga Convenzione Interamericana del 1979, dalla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1986, dalla Carta araba dei diritti umani del 2004, nonché da più specifiche Convenzioni giuridiche regionali riguardanti categorie di diritti o di persone particolarmente vulnerabili.
La “centralità delle Nazioni Unite” discende dal fatto che l'ONU ha generato il Diritto internazionale dei diritti umani e che lo sviluppo di questo è strettamente legato alla funzionalità delle Nazioni Unite secondo i principi del suo Statuto.
Parallelamente all'enunciazione dei diritti fondamentali della persona, le Nazioni Unite hanno provveduto a creare un sistema di meccanismi di controllo, quali i Comitati (Treaty Bodies), composti da un numero variabile di esperti indipendenti, la cui funzione principale è di verificare l'adempimento degli obblighi risultanti dalle varie convenzioni internazionali. Gli stati sono obbligati a sottoporre rapporti predioci. Taluni comitati possono anche ricevere reclami da parte di singole persone o gruppi. Attualmente nel Sistema Nazioni Unite sono in funzione otto Comitati:
La machinery delle Nazioni Unite per la promozione la protezione dei diritti umani si completa con altri organismi e istituzioni quali: il più recente Consiglio diritti umani, organo sussidiario dell'Assemblea Generale istituito nel 2006 in sostituzione della precedente Commissione diritti umani; l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani; la Commissione per la condizione della donna e la Peacebuilding Commission.
Di particolare importanza per l'osservanza del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario sono anche i Tribunali penali internazionali per l'ex Iugoslavia e per il Ruanda istituiti dal Consiglio di Sicurezza rispettivamente nel 1993 e nel 1994 e la Corte Penale Internazionale operativa dal 2002.
Per approfondire, consultare il dossier tematico I diritti umani nel sistema Nazioni Unite
Altri organismi che compongono la machinery delle Nazioni Unite per i diritti umani sono le Agenzie specializzate, i Programmi e i Fondi, gli Uffici e i Dipartimenti.
Oggi la realtà istituzionale dei diritti umani risulta organizzata anche in diversi sistemi regionali di promozione e protezione dei diritti umani gestiti nella sfera operativa di organizzazioni regionali.
2/3/2010
University of Padova
Human Rights Centre
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35137 Padova
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