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Il processo di integrazione europea ha avuto inizio con il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), firmato a Parigi il 18 aprile 1951 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1952, e si è sviluppato con il Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE) e il Trattato EURATOM, entrambi firmati a Roma il 25 marzo 1957 ed entrati in vigore il 1° gennaio 1958.
Questi trattati hanno subito variazioni e modifiche nel corso degli anni ad opera di trattati di revisione, i principali dei quali sono l’Atto Unico Europeo del 1986, il Trattato di Maastricht del 1992, il Trattato di Amsterdam del 1997, il Trattato di Nizza del 2000, il Trattato di Lisbona del 2007.
Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, definisce il nuovo assetto istituzionale dell’UE e chiude il lungo processo di riforma dei trattati europei avviato con la Dichiarazione di Laeken sul futuro dell’Unione Europea del 15 dicembre 2001.
Il Trattato di Lisbona è un «Trattato di riforma» perché modifica sia il Trattato sull’Unione Europea (TUE), che mantiene il suo titolo, sia il Trattato che istituisce la Comunità europea che viene invece denominato «Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea» (TFUE).
I principi fondativi dell’UE sono oggi consacrati nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE proclamata a Nizza nel 2000 e negli articoli 2 e 6 del Trattato sull’Unione Europea riformato con il Trattato di Lisbona. Questi ultimi statuiscono che:
Articolo 2
«L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».
Articolo 6
«1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.
I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali».
L'elenco dei valori comuni della politica estera europea è contenuto nell’art. 3,5 del TUE:
«Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite».
Nel quadro delle disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione contenute nell’art. 21,1 del Trattato di Lisbona, è precisato che l’UE deve agire conformemente ai principi
«che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite».
Un richiamo costante a questi principi, nonché la enunciazione di nuovi, tra i quali quelli della universalità della giustizia penale internazionale, del diritto-dovere di intervento della Comunità internazionale nei casi di violazione estesa e reiterata dei diritti umani, dello sviluppo umano, della sicurezza umana si ritrovano nelle dichiarazioni e negli accordi che l’UE firma con Paesi terzi e gruppi regionali, oltre che nelle decisioni in materia di politica estera e di sicurezza comune.
Insomma, il quadro dei valori del sistema UE si salda con quella parte innovativa, umanocentrica, del Diritto internazionale dei diritti umani che si radica nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione universale dei diritti umani.
L’architettura del sistema UE definita dal Trattato di Lisbona fa perno su sette istituzioni: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell’Unione Europea, la Banca centrale europea, la Corte dei conti.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.
Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e quella di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive ed elegge il presidente della Commissione.
Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali.
La Commissione europea promuove l'interesse generale dell'Unione, vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle altre istituzioni, nonché sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia . Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune.
La Corte di giustizia dell'UE assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L’impegno del Parlamento europeo sul terreno dei valori si manifesta attraverso una ricca produzione di Rapporti e Risoluzioni contenenti denunce e raccomandazioni in tema di diritti umani. Significative, a partire dal 1983, sono le Relazioni annuali di carattere generale sui diritti umani nel mondo e nell’Unione, che il Parlamento adotta a partire dal 1983, nonché la “Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali”, adottata il 12 aprile 1989 “a nome dei popoli europei”.
Delle altre istituzioni europee si segnalano comunicati finali e dichiarazioni, fra gli altri: la Dichiarazione comune (Parlamento, Consiglio e Commissione) sui diritti fondamentali del 5 aprile 1977, la Dichiarazione sulla democrazia del Consiglio europeo di Copenaghen dell’8 aprile 1978, la Dichiarazione comune (Parlamento, Consiglio e Commissione) contro il razzismo e la xenofobia dell’11 giugno 1986, la Dichiarazione sui diritti umani dei Ministri degli esteri riuniti nel quadro della Cooperazione politica europea e del Consiglio del 21 luglio 1986, la Dichiarazione sull’antisemitismo, il razzismo e la xenofobia del Consiglio europeo di Dublino del 26 giugno 1990, la Dichiarazione sui diritti umani del Consiglio europeo di Lussemburgo del 29 giugno 1991, la Risoluzione sui diritti umani, la democrazia e lo sviluppo del Consiglio e degli Stati membri riuniti in sede al Consiglio del 28 novembre 1991, la Dichiarazione sul razzismo e la xenofobia del Consiglio europeo di Maastricht del 10 dicembre 1991, la Risoluzione del Consiglio sulle popolazioni indigene nel quadro della cooperazione allo sviluppo della Comunità e degli stati membri del 30 novembre 1998, la Dichiarazione dell’Unione Europea in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Vienna, 10 dicembre 1998). Un importante documento è la “Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori”, adottata dai Capi di stato e di governo riuniti a Strasburgo il 9 dicembre 1989.
Tra le Comunicazioni della Commissione europea si segnalano quelle portanti su temi quali: L’Unione Europea e gli aspetti esterni della politica in materia di diritti umani: da Roma a Maastricht e oltre (COM (95) 567 def.); Il richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani negli accordi tra la Comunità e i paesi terzi (COM (95) 216 def.); Democratizzazione, stato di diritto, rispetto dei diritti umani e sana gestione degli affari pubblici: le sfide del partenariato tra l’Unione Europea e i Paesi ACP (COM (98) 146 def.); Lotta contro il razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo nei paesi candidati (COM (99) 256 def.); Partecipazione dell’Unione alle operazioni di osservazione e monitoraggio delle elezioni (COM (2000) 191 def.); Prevenzione dei conflitti (COM (2001) 211 def.); Il ruolo dell’Unione Europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi (COM (2001) 252 def.); L’Unione Europea e le Nazioni Unite: la scelta del multilateralismo (COM (2003) 526 def.).
Dal 1998 il Consiglio dell'Unione ha elaborato una serie di linee guida in materia di diritti umani che costituiscono il quadro di riferimento per la promozione e la protezione dei diritti umani nei Paesi terzi nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune.
Dal 1999 il Consiglio dell’Unione pubblica il “Rapporto annuale dell’UE sui diritti umani” e organizza, in collaborazione con la Commissione europea, il Forum dei diritti umani dell’Unione Europea.
Tra le strutture UE specificamente preposte alla promozione e alla protezione dei diritti umani si segnalano l'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali con sede a Vienna, l'Unità diritti umani e democratizzazione e l'Ufficio per l'aiuto umanitario della Commissione europea, il Gruppo di lavoro Diritti umani del Consiglio UE, il Mediatore Europeo. Nel Parlamento europeo operano: la Sottocommissione per i diritti umani della Commissione affari esteri, la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, la Commissione per le petizioni.
2/3/2010
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